salary of pensioners वृद्ध पेन्शनधारक आणि त्यांच्या समस्यांकडे सध्याच्या राजकीय वातावरणात विशेष लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. विशेषतः कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS-95) अंतर्गत येणाऱ्या पेन्शनधारकांच्या मागण्या आणि त्यांच्या समस्या यांचा विचार करणे आवश्यक झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर अलीकडच्या काही महत्त्वपूर्ण घडामोडींचा आढावा घेऊया.
वाराणसीतील विकास कामे आणि राजकीय परिस्थिती
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच वाराणसीला भेट देऊन तेथे 6,700 कोटी रुपयांच्या विकास प्रकल्पांची घोषणा केली. या घोषणेमागे उत्तर प्रदेशातील दहा विधानसभा जागांवरील पोटनिवडणुकीचे सावट असल्याचे राजकीय निरीक्षक मानत आहेत. विशेष म्हणजे, या भागातील मतदारांनी यापूर्वीच्या लोकसभा निवडणुकीत मतमोजणीच्या वेळी भाजपला चांगलीच धडकी भरवली होती.
पेन्शनधारकांच्या मागण्या आणि असंतोष
EPS-95 च्या पेन्शनधारकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष आहे. त्यांची प्रमुख मागणी किमान पेन्शन 7,500 रुपये करण्याची आहे. अनेक पेन्शनधारक आणि त्यांचे प्रतिनिधी यांचे म्हणणे आहे की सरकारने त्यांच्याशी विश्वासघात केला आहे. पेन्शनर गौतम चक्रवर्ती यांच्यासारखे अनेक ज्येष्ठ नागरिक या विषयावर सातत्याने आवाज उठवत आहेत.
आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य
या परिस्थितीची तुलना कॅनडाशी करता येईल, जिथे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांचे अल्पसंख्याक सरकार टिकवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करत आहे. ट्रुडो शीख समुदायाला आपल्या बाजूने ठेवण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करत आहेत, अगदी भारताशी संबंध तोडण्यापर्यंत. हे उदाहरण दाखवते की राजकीय स्थैर्यासाठी विशिष्ट समूहांना खूश करण्याचे प्रयत्न जागतिक स्तरावर होत आहेत.
मीडियाची भूमिका आणि प्रतिक्रिया
स्थानिक प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियामध्ये EPS-95 पेन्शनधारकांच्या समस्यांना व्यापक प्रसिद्धी मिळत आहे. विशेषतः वाराणसीतील 38 विकास प्रकल्पांच्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर, पेन्शनधारकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याची टीका होत आहे. NAC नेते मीडिया मोहिमेद्वारे या विषयाला प्राधान्य देत आहेत.
पेन्शनधारकांचा निवडणुकीवरील प्रभाव
राम शंकर शुक्ला यांच्यासारख्या पेन्शनधारकांचे म्हणणे आहे की आता भाजप-एनडीएला पाठिंबा न देण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. अनेक पेन्शनधारक निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याच्या विचारात आहेत. हा निर्णय त्यांच्या दृष्टीने कठोर असला तरी त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आवश्यक असल्याचे त्यांचे मत आहे.
हे पण वाचा:
पीएम किसान योजनेच्या याद्या जाहीर! निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा PM Kisan Yojana
सध्याच्या परिस्थितीत दोन प्रमुख आव्हाने दिसतात:
- पेन्शन वाढीची आर्थिक तरतूद: किमान पेन्शन 7,500 रुपये करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची उपलब्धता आणि त्याचे नियोजन.
- राजकीय इच्छाशक्ती: पेन्शनधारकांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकारची तयारी आणि त्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक निर्णय.
पेन्शनधारकांच्या समस्या हा केवळ आर्थिक प्रश्न नसून तो सामाजिक न्यायाचाही विषय आहे. सध्याच्या राजकीय वातावरणात या विषयाने घेतलेले गंभीर वळण लक्षात घेता, सरकारला यावर तोडगा काढणे आवश्यक झाले आहे. पेन्शनधारकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास त्याचे राजकीय परिणाम होऊ शकतात, हे वाराणसीतील घटनांवरून स्पष्ट होते.
राजकारणात विचारांच्या मर्यादा संपल्यानंतर राजकीय विचार सुरू होतात, या राम शंकर शुक्ला यांच्या विचारातून एक महत्त्वाची बाब समोर येते – राजकीय नेतृत्वाने केवळ निवडणुकीच्या दृष्टीने नव्हे तर दीर्घकालीन सामाजिक हिताच्या दृष्टीने विचार करण्याची गरज आहे. पेन्शनधारकांच्या समस्यांचे निराकरण हे या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.
