salary of employees New GR दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर, मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीधारकांसाठी एक मोठा आनंद देणारा निर्णय घेतला आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई राहत (DR) वाढविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सुमारे एक कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीधारकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
महागाई भत्त्यात 3% ची वाढ
सरकारने महागाई भत्त्यामध्ये (DA) 3% ची वाढ जाहीर केली आहे. याचबरोबर निवृत्तीधारकांच्या महागाई राहतीमध्ये (DR) देखील 3% ची वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचार्यांचा महागाई भत्ता 50% वरून 53% पर्यंत वाढणार आहे. हा निर्णय 1 जुलै 2024 पासून लागू होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हे पण वाचा:
पीएम किसान योजनेच्या याद्या जाहीर! निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा PM Kisan Yojana
या वाढीचा प्रत्यक्ष परिणाम कर्मचार्यांच्या पगारावर दिसून येणार आहे. उदाहरणार्थ, एंट्री-लेवल केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांचा, ज्यांचे मूळ वेतन अंदाजे ₹18,000 प्रतिमाह आहे, त्यांच्या पगारात सुमारे ₹540 प्रतिमाह वाढ होणार आहे. ही वाढ लक्षात घेता, कर्मचार्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार असून त्यांना दैनंदिन खर्चांना तोंड देण्यास मदत होणार आहे.
थकबाकीचा लाभ
या निर्णयाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे थकबाकीचा लाभ. ऑक्टोबर महिन्याच्या पगारामध्ये कर्मचार्यांना तीन महिन्यांचा वाढीव DA देखील दिला जाणार आहे. म्हणजेच, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या तीन महिन्यांचे DA एरियर ऑक्टोबरच्या पगारात मिळणार आहे. हा निर्णय कर्मचारी आणि निवृत्तीधारकांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे, कारण त्यांना एकाच वेळी मोठी रक्कम हाती मिळणार आहे.
महागाई भत्ता आणि महागाई राहत: एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक साधन
महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई राहत (DR) हे केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि निवृत्तीधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आर्थिक साधन आहे. महागाई भत्ता हा सरकारी कर्मचार्यांना दिला जातो, तर महागाई राहत हा निवृत्तीधारकांना दिला जातो. या दोन्ही भत्त्यांचा मुख्य उद्देश वाढत्या महागाईच्या परिस्थितीत कर्मचारी आणि निवृत्तीधारकांना आर्थिक संरक्षण देणे हा आहे.
DA आणि DR चे दर All India Consumer Price Index (AICPI) वर आधारित असतात. 12 महिन्यांच्या AICPI च्या सरासरीमध्ये झालेल्या टक्केवारीच्या वाढीच्या आधारावर हा निर्णय घेतला जातो. सामान्यतः वर्षातून दोन वेळा, जानेवारी आणि जुलै महिन्यात, या दरांमध्ये बदल केला जातो. मात्र प्रत्यक्ष घोषणा सामान्यतः मार्च आणि सप्टेंबर महिन्यांत केली जाते.
2006 मध्ये सुधारित फॉर्म्युला
2006 मध्ये सरकारने DA आणि DR ची गणना करण्याचा फॉर्म्युला सुधारला होता. नवीन फॉर्म्युलानुसार:
DA% = ((मागील 12 महिन्याच्या AICPI ची सरासरी – 115.76)/115.76) × 100
या नवीन फॉर्म्युलामुळे दरांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे, ज्यामुळे कर्मचार्यांना आणि निवृत्तीधारकांना महागाई भत्त्यात अधिक वाजवी वाढ मिळत आहे. या फॉर्म्युलामुळे महागाईचा वास्तविक प्रभाव लक्षात घेऊन भत्त्यात वाढ केली जाते.
मात्र या वाढीच्या घोषणेत झालेल्या उशीरामुळे काही प्रमाणात असंतोष व्यक्त करण्यात आला होता. 30 सप्टेंबर 2024 रोजी केंद्रीय कर्मचारी महासंघाने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांना DA आणि DR वाढीबाबत होणाऱ्या उशीरावर चिंता व्यक्त करणारे पत्र दिले होते. महासंघाचे महासचिव एस बी यादव यांनी पत्रामध्ये म्हटले होते की DA आणि DR वाढीची घोषणा करण्यात होणाऱ्या उशीरामुळे कर्मचारी आणि निवृत्तीधारकांमध्ये नाराजी आहे.
याचबरोबर, दुर्गापूजा सणाच्या पार्श्वभूमीवर performance-linked bonus (PLB) आणि तात्पुरता बोनस देखील लवकर जाहीर करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. या मागण्या लक्षात घेता, सरकारने आता दिवाळीपूर्वी हा निर्णय घेतला आहे, जो कर्मचारी आणि निवृत्तीधारकांसाठी निश्चितच स्वागतार्ह ठरणार आहे.
वाढीचे आर्थिक परिणाम
या वाढीचा सरकारी तिजोरीवर देखील मोठा परिणाम होणार आहे. अंदाजे एक कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीधारकांना या वाढीचा लाभ मिळणार असल्याने, सरकारला मोठी आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे. मात्र, या खर्चामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची शक्यता आहे, कारण वाढीव पगार आणि पेन्शनमुळे बाजारात अधिक पैसा येईल, ज्यामुळे मागणी वाढून अर्थव्यवस्था गतिमान होऊ शकते.
सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
DA आणि DR मधील या वाढीचा केवळ आर्थिक नव्हे तर सामाजिक परिणाम देखील दिसून येणार आहे. वाढीव उत्पन्नामुळे कर्मचारी आणि निवृत्तीधारकांना त्यांच्या कुटुंबांसाठी अधिक चांगली जीवनशैली प्रदान करण्यास मदत होईल. शिक्षण, आरोग्य आणि इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्यास त्यांना प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे समाजाच्या एकूण कल्याणात वाढ होईल.
मात्र, या वाढीसोबतच काही आव्हानेही समोर येऊ शकतात. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर, भविष्यात DA आणि DR मध्ये अशा वाढी नियमितपणे कराव्या लागतील. यासाठी सरकारला दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन करावे लागेल. तसेच, खाजगी क्षेत्रातील कर्मचार्यांच्या वेतनवाढीशी तुलना केली जात असल्याने, सरकारी क्षेत्रातील वेतन संरचना अधिक आकर्षक ठेवण्याचे आव्हान सरकारसमोर राहील.
एकंदरीत, केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीधारकांना दिवाळीपूर्वी मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. महागाई भत्ता आणि महागाई राहतीमधील ही 3% वाढ त्यांच्या दैनंदिन जीवनमानावर सकारात्मक प्रभाव टाकणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सुमारे एक कोटीहून अधिक लोकांच्या जीवनात सुधारणा होणार असून, त्यांना वाढत्या महागाईशी सामना करण्यास मदत होणार आहे.
