ration shops महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने रेशनकार्ड धारकांसाठी एक महत्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. या नवीन योजनेंतर्गत शिधापत्रिका धारकांना मोफत साड्या आणि कापडी पिशव्यांचे वाटप करण्यात येणार आहे. ही योजना विशेषतः अंत्योदय कार्डधारकांसाठी लागू करण्यात येत असून, यामुळे लाखो कुटुंबांना लाभ मिळणार आहे.
नवीन वस्त्रोद्योग धोरणाची रूपरेषा
राज्य शासनाने नुकतेच २०२८ पर्यंत लागू राहणारे नवीन वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणाचा एक महत्वाचा भाग म्हणजे रेशन दुकानांमार्फत अंत्योदय लाभार्थींना मोफत साड्यांचे वाटप करणे. प्रति साडीसाठी शासन ३५५ रुपयांची तरतूद करणार आहे. या धोरणामुळे राज्यातील गरीब महिलांना दर्जेदार साड्या उपलब्ध होणार आहेत.
कापडी पिशव्यांची योजना
वस्त्रोद्योग धोरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात, शासनाने रेशनकार्ड धारकांना वर्षातून दोन कापडी पिशव्या मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पिशव्यांची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
- प्रत्येक पिशवीमध्ये दहा किलो वजनाचे साहित्य ठेवता येईल
- पिशव्यांवर धान्य वाटप योजनेची माहिती छापलेली असेल
- दर सहा महिन्यांनी एक पिशवी अशा पद्धतीने वाटप केले जाईल
- पिशव्या मजबूत आणि टिकाऊ कापडापासून बनवलेल्या असतील
योजनेची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात येत आहे. सध्या ग्रामीण भागात साड्यांचे वाटप सुरू झाले असून, नागरिकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. उदाहरणार्थ, जालना जिल्ह्यात लवकरच साड्या आणि कापडी पिशव्यांचे वाटप सुरू होणार आहे. शासन निर्णयानुसार, साहित्य उपलब्ध होताच वाटप प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
योजनेचे महत्व आणि उद्दिष्टे
या योजनेमागील प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:
- गरीब कुटुंबातील महिलांना दर्जेदार वस्त्रांची उपलब्धता
- प्लास्टिक बंदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पर्यावरणपूरक कापडी पिशव्यांचा वापर
- स्थानिक वस्त्रोद्योगाला चालना
- रेशन वाटप व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण
लाभार्थींसाठी महत्वाची माहिती
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थींनी खालील बाबींची नोंद घ्यावी:
हे पण वाचा:
पीएम किसान योजनेच्या याद्या जाहीर! निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा PM Kisan Yojana
- अंत्योदय कार्डधारकांना प्राधान्य दिले जाईल
- रेशन दुकानात नियमित येणाऱ्या कार्डधारकांना साड्या व पिशव्या मिळतील
- वाटप करण्यात येणाऱ्या साड्या व पिशव्यांची गुणवत्ता तपासली जाईल
- कोणत्याही प्रकारची अतिरिक्त फी आकारली जाणार नाही
शासनाच्या या पुढाकारामुळे अनेक फायदे होणार आहेत. वस्त्रोद्योग क्षेत्राला चालना मिळणार असून, ग्रामीण भागातील रोजगार निर्मितीलाही मदत होणार आहे. याशिवाय, पर्यावरणपूरक उपायांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाची ही योजना सामाजिक आणि आर्थिक दृष्टीने महत्वपूर्ण आहे. यामुळे गरीब कुटुंबांना मदत होणार असून, पर्यावरण संरक्षणालाही हातभार लागणार आहे. योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यास, इतर राज्यांसाठीही ती मार्गदर्शक ठरू शकते.
रेशनकार्ड धारकांनी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा आणि शासनाच्या या पुढाकाराचे स्वागत करावे, असे आवाहन अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून करण्यात आले आहे. योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी नागरिकांनी आपल्या नजीकच्या रेशन दुकानदाराशी संपर्क साधावा किंवा विभागाच्या कार्यालयात चौकशी करावी.
