pension of employees दिल्ली उच्च न्यायालयाने 20 मार्च 2024 रोजी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. या निर्णयाने लाखो निवृत्तीवेतनधारकांच्या जीवनात आशेचा किरण निर्माण केला आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या 18 नोव्हेंबर 2009 च्या आदेशाला बेकायदेशीर ठरवले आहे. हा निर्णय केवळ कायदेशीर दृष्टीने महत्त्वाचा नाही, तर तो देशसेवा करणाऱ्या समर्पित पेन्शनधारकांच्या हक्कांची पूर्तता करणारा आहे.
2009 मध्ये केंद्र सरकारने एक आदेश जारी केला होता, ज्यामुळे आधीपासून सेवानिवृत्त झालेल्या नागरी निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीवेतन सुधारणेचा लाभ मिळत नव्हता. या आदेशामुळे केवळ नव्याने निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच हा लाभ मिळत होता. या भेदभावपूर्ण धोरणामुळे जुन्या आणि नव्या निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये तफावत निर्माण झाली होती. अनेक वर्षे सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा पूर्वीचा निकाल
या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2008 रोजी एक महत्त्वाचा निकाल दिला होता. या निकालात स्पष्टपणे सांगण्यात आले होते की समान पदावरून निवृत्त होणाऱ्या सर्व पेन्शनधारकांना समान पेन्शन मिळायला हवी. मात्र, केंद्र सरकारने या निकालाचे योग्य पालन न करता 18 नोव्हेंबर 2009 रोजी एक वादग्रस्त परिपत्रक जारी केले. या परिपत्रकानुसार निवृत्तीवेतन सुधारणेचा लाभ केवळ संरक्षण निवृत्तीवेतनधारकांनाच लागू करण्यात आला, तर नागरी पेन्शनधारकांना या लाभापासून वगळण्यात आले.
हे पण वाचा:
पीएम किसान योजनेच्या याद्या जाहीर! निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा PM Kisan Yojana
निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये नाराजी
केंद्र सरकारच्या या भेदभावपूर्ण धोरणामुळे नागरी पेन्शनधारकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली. अनेक वर्षे देशसेवा केलेल्या या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आल्याने त्यांच्यात असंतोष निर्माण झाला. या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात अनेक निवृत्तीवेतनधारकांनी एकत्र येऊन दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांनी न्यायालयाकडे या भेदभावपूर्ण धोरणाविरुद्ध न्याय मागितला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय
दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली आणि सर्व बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले. अनेक सुनावण्यांनंतर न्यायालयाने 20 मार्च 2024 रोजी आपला निकाल जाहीर केला. न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या 18 नोव्हेंबर 2009 च्या मेमोरँडमला पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवले. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्टपणे म्हटले आहे की हा आदेश श्री एसपीएस वन्स आणि श्री डी.एस. प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापित केलेल्या कायदेशीर उदाहरणांशी विरोधाभासात आहे.
न्यायालयाने पुन्हा एकदा या गोष्टीवर भर दिला की सर्व निवृत्तीवेतनधारकांना समान निवृत्तीवेतन मिळावे. हे तत्त्व सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच मान्य केले होते आणि आता दिल्ली उच्च न्यायालयानेही त्याचे समर्थन केले आहे. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की निवृत्तीच्या तारखेच्या आधारावर पेन्शनधारकांमध्ये भेदभाव करणे अन्यायकारक आणि बेकायदेशीर आहे.
निर्णयाचे महत्त्व
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे अनेक पातळ्यांवर महत्त्व आहे:
- न्यायाची प्रस्थापना: हा निर्णय केवळ कायदेशीर बाबींपुरता मर्यादित नाही. तो देशसेवा करणाऱ्या समर्पित पेन्शनधारकांच्या कायदेशीर हक्कांची पूर्तता करणारा आहे. अनेक वर्षे सेवा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे लाभ मिळण्याची खात्री या निर्णयामुळे झाली आहे.
- आर्थिक सुरक्षा: या निर्णयामुळे हजारो पेन्शनधारकांना आर्थिक सुरक्षा मिळणार आहे. निवृत्तीनंतरच्या काळात त्यांना योग्य आर्थिक मदत मिळेल, ज्यामुळे ते सन्मानाने आपले जीवन जगू शकतील.
- समानतेचे तत्त्व: न्यायालयाने पुन्हा एकदा समानतेच्या तत्त्वाला बळकटी दिली आहे. समान काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांना समान वागणूक मिळावी हे तत्त्व या निर्णयाने अधोरेखित केले आहे.
- सरकारी धोरणांवर नियंत्रण: हा निर्णय सरकारी धोरणांवर न्यायालयीन नियंत्रणाचे महत्त्व दर्शवतो. कोणतेही धोरण नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करू शकत नाही हे यातून स्पष्ट होते.
- पेन्शनधारकांचा विजय: हा निर्णय पेन्शनधारकांसाठी मोठा विजय आहे. अनेक वर्षांच्या लढ्यानंतर त्यांना न्याय मिळाला आहे.
भारतीय पेन्शनर समाजाची मागणी
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर इंडियन पेन्शनर्स सोसायटीने केंद्र सरकारकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत:
- दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे तत्काळ पालन करावे.
- 2006 पूर्वीच्या सर्व निवृत्तीवेतनधारकांच्या निवृत्तीवेतन सुधारणेचे आदेश तात्काळ लागू करावेत.
- भूतलक्षी प्रभावाने या लाभांची अंमलबजावणी करावी.
- थकबाकीची रक्कम लवकरात लवकर अदा करावी.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर केंद्र सरकारसमोर अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत:
- निर्णयाचे पालन: सरकार न्यायालयाच्या निर्णयाचे पूर्ण पालन करू शकते आणि सर्व निवृत्तीवेतनधारकांना समान लाभ देण्याचे धोरण स्वीकारू शकते.
- सर्वोच्च न्यायालयात अपील: सरकारला या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचाही पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालांचा विचार करता, या अपीलात यश मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
- नवीन धोरण: सरकार एक नवीन, सर्वसमावेशक धोरण तयार करू शकते जे सर्व निवृत्तीवेतनधारकांच्या हितांचे रक्षण करेल आणि न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करेल.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय निवृत्तीवेतनधारकांसाठी एक मोठा विजय आहे. तो केवळ आर्थिक लाभांपुरता मर्यादित नाही, तर तो समानता, न्याय आणि प्रतिष्ठेच्या मूल्यांना पुष्टी देतो. या निर्णयामुळे लाखो निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या हक्काचे लाभ मिळतील आणि ते सन्मानाने जीवन जगू शकतील.