Maharashtra new rules महाराष्ट्र राज्याच्या राजकीय क्षितिजावर पुन्हा एकदा निवडणुकीचे ढग दाटून आले आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (ECI) महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर करण्याची तयारी केली आहे.
या घोषणेसोबतच राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू होणार असून, राजकीय पक्षांमध्ये निवडणुकीच्या तयारीला वेग आला आहे. महाराष्ट्रासोबतच झारखंड राज्यातही विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने, देशाच्या राजकीय वातावरणात उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
विद्यमान विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्याची घडी
महाराष्ट्रातील सध्याच्या विधानसभेचा कार्यकाळ 26 नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयोगाला त्यापूर्वीच निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. परिणामी, 21 नोव्हेंबरच्या आसपास मतदान होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. मागील 2019 च्या विधानसभा निवडणुका एकाच टप्प्यात पार पडल्या होत्या आणि ऑक्टोबर महिन्यातच निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. यावेळीही तशीच प्रक्रिया अपेक्षित आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिल्लीत दुपारी साडेतीन वाजता पत्रकार परिषद बोलावली आहे, ज्यामध्ये निवडणुकीचे संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर होणार आहे. या घोषणेनंतर राज्यातील राजकीय वातावरण अधिक तापणार असून, प्रत्येक पक्ष आपल्या रणनीतीला अंतिम स्वरूप देण्यात गुंतेल.
महाराष्ट्र विधानसभेची रचना आणि आरक्षण
महाराष्ट्र विधानसभेच्या एकूण जागांची संख्या 288 आहे. या जागांमध्ये विविध समाजघटकांना प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी आरक्षणाची तरतूद केली गेली आहे. 33 विधानसभा जागा अनुसूचित जातीसाठी राखीव ठेवल्या आहेत, तर 14 जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. हे आरक्षण समाजातील वंचित घटकांना राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी देते आणि त्यांच्या हितांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते.
2019 च्या निवडणुकीतील जागावाटप
मागील 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्याच्या राजकारणात महत्त्वाचे बदल झाले. त्यावेळी भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि शिवसेना युती करून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. या निवडणुकीत भाजपला सर्वाधिक 106 जागा मिळाल्या, तर त्यांच्या सहयोगी पक्ष शिवसेनेला 56 जागांवर विजय मिळाला. विरोधी पक्षांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने 53 जागा तर काँग्रेसने 44 जागा जिंकल्या.
इतर पक्षांमध्ये अपक्षांना 13 जागा मिळाल्या, तर वंचित बहुजन आघाडीला 3 आणि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ला 2 जागा मिळाल्या. समाजवादी पक्ष (एसपी) आणि प्रहार जनशक्ती पक्षाने प्रत्येकी 2 जागा जिंकल्या, तर भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) ला 1 जागा मिळाली. उर्वरित जागा काही छोट्या प्रादेशिक पक्षांच्या वाट्याला आल्या.
बदललेली राजकीय समीकरणे
2019 पासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक उलथापालथी झाल्या आहेत. निवडणुकीनंतर सुरुवातीला भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार स्थापन होणे अपेक्षित होते. मात्र, मुख्यमंत्रिपदावरून दोन्ही पक्षांमध्ये मतभेद निर्माण झाले. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले आणि ‘महाविकास आघाडी’ नावाने नवीन युती अस्तित्वात आली.
परंतु, 2022 मध्ये शिवसेनेतील एका गटाने बंड केले. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या बहुसंख्य आमदारांनी पक्षांतर केले आणि भाजपच्या पाठिंब्याने नवीन सरकार स्थापन केले. या घडामोडींमुळे राज्याच्या राजकारणात मोठे बदल झाले. सध्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असून, भाजपचे देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री आहेत.
आगामी निवडणुकीतील आघाड्या
या पार्श्वभूमीवर, आगामी विधानसभा निवडणुकीत दोन प्रमुख आघाड्यांमध्ये लढत अपेक्षित आहे. एका बाजूला सत्ताधारी महायुती आहे, ज्यात भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा एक गट समाविष्ट आहे. दुसऱ्या बाजूला विरोधी महाविकास आघाडी आहे, ज्यात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांचा समावेश आहे.
दोन्ही आघाड्यांना सत्तेचा अनुभव आहे. महायुतीने 2014 ते 2019 दरम्यान राज्यात सत्ता उपभोगली, तर महाविकास आघाडीने 2019 ते 2022 या काळात राज्य चालवले. आता पुन्हा एकदा जनतेच्या कौलाची वाट पाहण्याची वेळ आली आहे.
लोकसभा निवडणुकीचा प्रभाव
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीने महाराष्ट्रात उत्कृष्ट कामगिरी केली. राज्यातील एकूण 48 लोकसभा जागांपैकी 31 जागा जिंकून महायुतीने आपले वर्चस्व सिद्ध केले. या निकालाचा प्रभाव विधानसभा निवडणुकीवरही पडण्याची शक्यता आहे. तथापि, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमधील मतदान पॅटर्न नेहमीच भिन्न असतो, त्यामुळे अंतिम निकाल काय असेल हे सांगणे कठीण आहे.
निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दे
आगामी निवडणुकीत अनेक महत्त्वाचे मुद्दे चर्चेत येण्याची शक्यता आहे:
आर्थिक विकास आणि रोजगार निर्मिती: महाराष्ट्र हे देशातील आर्थिकदृष्ट्या सर्वात प्रगत राज्यांपैकी एक आहे. परंतु, बेरोजगारी आणि आर्थिक विषमता यांसारख्या समस्या अजूनही कायम आहेत. त्यामुळे आर्थिक धोरणे आणि रोजगार निर्मितीच्या योजना हा महत्त्वाचा मुद्दा असेल.
शेतकरी कल्याण: राज्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी कोणती पावले उचलली जातील, याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. कर्जमाफी, पीक विमा, सिंचन सुविधा यांसारख्या विषयांवर चर्चा अपेक्षित आहे.
पायाभूत सुविधा: महानगरांमध्ये वाढत्या लोकसंख्येमुळे पायाभूत सुविधांवर ताण येत आहे. वाहतूक कोंडी, पाणी टंचाई, प्रदूषण यांसारख्या समस्यांवर उपाययोजना अपेक्षित आहेत.
शिक्षण आणि आरोग्य: गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि आरोग्य सेवांची उपलब्धता हा नेहमीच महत्त्वाचा मुद्दा असतो. कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य क्षेत्राच्या सक्षमीकरणाकडे विशेष लक्ष दिले जाईल. सामाजिक समरसता: जातीय आणि धार्मिक समन्वय राखण्यासाठी कोणती धोरणे राबवली जातील, याकडेही लक्ष असेल.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक 2024 ही राज्याच्या भविष्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे. बदललेल्या राजकीय समीकरणांमुळे ही निवडणूक अधिक रंगतदार होण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक मतदाराने सर्व मुद्द्यांचा विचार करून, योग्य उमेदवाराची निवड करणे महत्त्वाचे आहे.