Ladka Shetkari Yojana विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्यात राजकीय वातावरण तापत असताना, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज बीड येथे आयोजित राज्यस्तरीय कृषी महोत्सवात ‘लाडका शेतकरी योजना’ ची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना विविध सवलती व आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. नुकतीच राज्य सरकारने ‘लाडकी बहीण योजना’ जाहीर केली होती, त्यानंतर आता शेतकऱ्यांसाठी ही महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
‘लाडका शेतकरी योजने’ अंतर्गत सोयाबीन आणि कापूस पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. ही मदत कमाल २ हेक्टरपर्यंत मर्यादित राहणार असून, यासाठी शेतकऱ्यांच्या सातबारावर संबंधित पिकांची नोंद असणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे या योजनेसाठी ई-पीक पाहणीची अट शिथिल करण्यात आली आहे, ज्यामुळे अधिकाधिक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक महत्त्वाची घोषणा म्हणजे शेतीपंपांची वीज बिले माफ करण्याचा निर्णय. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मागील थकबाकीच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, जेव्हा सरकार पुढील वीज बिलेच घेणार नाही, तेव्हा मागील थकबाकीचा प्रश्नच उद्भवत नाही. याशिवाय ‘मागेल त्याला शेततळे’ आणि ‘मागेल त्याला सोलर’ या योजनांचाही समावेश या पॅकेजमध्ये करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य बाजारभाव मिळण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासनही दिले आहे. त्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडे सोयाबीन आणि कापसाला चांगला भाव मिळण्यासाठी विशेष मागणी करणार आहेत.
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात सध्या सर्वच राजकीय पक्षांचे दौरे वाढले असून, विविध कल्याणकारी योजनांच्या घोषणा होत आहेत. काही दिवसांपूर्वी जाहीर झालेल्या ‘लाडकी बहीण योजने’ वरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये तीव्र वादंग सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘लाडका शेतकरी योजना’ ही शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल मानली जात आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर अनेक आव्हाने आहेत. अनियमित पाऊस, नैसर्गिक आपत्ती, कर्जबाजारीपणा, शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे अशा अनेक समस्यांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत ‘लाडका शेतकरी योजना’ शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी ठरू शकते. विशेषतः वीज बिलांची माफी आणि प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपयांची मदत ही शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची मदत ठरणार आहे.
सरकारने जाहीर केलेल्या या योजनेचे स्वागत होत असतानाच, काही महत्त्वाचे मुद्दे विचारात घेणे गरजेचे आहे. योजनेची अंमलबजावणी कशी होणार, निधीची उपलब्धता, लाभार्थ्यांची निवड प्रक्रिया, योजनेचा कालावधी यासारख्या बाबींवर स्पष्टता येणे आवश्यक आहे. शिवाय, दुष्काळी भागातील शेतकरी, अल्पभूधारक शेतकरी, महिला शेतकरी यांच्यासाठी विशेष तरतुदींची गरज असू शकते.
‘लाडका शेतकरी योजने’ बरोबरच शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, सिंचन सुविधा, कृषी प्रक्रिया उद्योग, शेतमालाच्या विपणनासाठी पायाभूत सुविधा यांसारख्या दीर्घकालीन उपाययोजनांचीही गरज आहे. या सर्व बाबींचा समावेश असलेली एक सर्वंकष कृषी धोरण राबवल्यास शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर झालेल्या या योजनेची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहणार आहे. शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनेचे लाभ पोहोचवण्यासाठी पारदर्शक यंत्रणा आणि कार्यक्षम प्रशासकीय व्यवस्था आवश्यक आहे. तसेच, योजनेच्या अंमलबजावणीवर सातत्याने देखरेख ठेवणे आणि आवश्यक ते बदल करत राहणे महत्त्वाचे ठरेल.
एकंदरीत, ‘लाडका शेतकरी योजना’ ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची पाऊल म्हणून पाहिली जात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, वीज बिलांची माफी आणि इतर सवलती मिळणार आहेत. मात्र, या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी आणि शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचवणे हे मोठे आव्हान असणार आहे.