get gratuity and pension भारतातील सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांसाठी अलीकडेच काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत, जे त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर सकारात्मक प्रभाव पाडतील. या निर्णयांमध्ये थकबाकी ग्रॅच्युइटी, पेन्शन, पेन्शन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) आणि कम्युटेशन रिस्टोरेशन यांचा समावेश आहे. या बदलांमुळे लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पीपीओ आणि कम्युटेशन रिस्टोरेशन:
सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे पेन्शन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) आणि कम्युटेशन रिस्टोरेशनची प्रक्रिया 11 वर्षांच्या कालावधीत पूर्ण करण्याचा निर्णय. यापूर्वी ही प्रक्रिया 15 वर्षांची होती, परंतु आता ती 11 वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. हा निर्णय पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने रामस्वरूप जिंदाल प्रकरणावर सुनावणी करताना दिला आहे.
हे पण वाचा:
शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीएम किसान योजनेचा 19 वा हप्ता जमा PM Kisan Yojana Beneficiary List
न्यायालयाने हा निर्णय 2006 पासून व्याजदरात सातत्याने होत असलेली घसरण लक्षात घेऊन घेतला आहे. या निर्णयामुळे निवृत्तिवेतनधारकांना त्यांची पूर्ण पेन्शन लवकर मिळू शकेल, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल आणि ते त्यांच्या भविष्यासाठी चांगल्या योजना आखू शकतील.
पीपीओ मध्ये सुधारणा:
निवृत्तिवेतनधारकांसाठी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे त्यांच्या पीपीओमधील नोंदी अचूक असणे. अनेकदा चुकीच्या नोंदीमुळे पेन्शनधारकांना त्यांची योग्य रक्कम मिळत नाही. उदाहरणार्थ, एका पेन्शनधारकाचे 1 लाख 70 हजार रुपयांचे नुकसान झाल्याची घटना समोर आली आहे. रामलाल केसरवानी या व्यक्तीच्या बाबतीत, त्यांच्या पीपीओमधील चुकीच्या नोंदीमुळे त्यांना 21 महिन्यांची थकबाकी मिळू शकली नाही.
हे पण वाचा:
राज्यात बुधवार पासून 4 दिवस पावसाची शक्यता , या जिल्ह्यात मुसळधार पावसाची शक्यता heavy rain likely
या घटनेवरून हे स्पष्ट होते की प्रत्येक निवृत्तिवेतनधारकाने त्यांचा पीपीओ नियमितपणे तपासणे आणि कोणत्याही चुका आढळल्यास त्या त्वरित दुरुस्त करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. योग्य नोंदी असल्यास, निवृत्तिवेतनधारकांना त्यांची हक्काची रक्कम वेळेवर आणि पूर्णपणे मिळू शकेल.
सीआरपीएफ कर्मचाऱ्यांसाठी निर्णय:
सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच सीआरपीएफ (केंद्रीय राखीव पोलीस दल) कर्मचाऱ्यांसंदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की दलावर शिस्तभंगाचे नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने CRPF नियमांनुसार ‘अनिवार्य निवृत्ती’ मंजूर करणे CRPF कायदा 1949 अंतर्गत वैध आहे.
हा निर्णय संतोष कुमार तिवारी या सीआरपीएफ हेड कॉन्स्टेबलच्या प्रकरणात देण्यात आला. तिवारी यांच्यावर त्यांच्या सहकाऱ्यावर हल्ला केल्याचा आरोप होता. चौकशीनंतर अधिकाऱ्यांनी त्यांना 16 फेब्रुवारी 2006 रोजी सक्तीची सेवानिवृत्ती दिली. या निर्णयाविरुद्ध संतोष कुमार यांनी विभागाकडे अपील केले, परंतु ते 28 जुलै 2006 रोजी फेटाळण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्पष्ट केले की शिस्त राखण्यासाठी सरकारने सक्तीच्या निवृत्तीचा नियम केला असेल तर तो वैध आहे. हा निर्णय सुरक्षा दलांमध्ये शिस्त राखण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे.
CGHS लाभार्थ्यांसाठी कृती:
केंद्रीय सरकारी आरोग्य योजना (CGHS) लाभार्थ्यांसाठीही काही महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले आहेत. अनेक निवृत्तिवेतनधारक संघटनांनी लोकसभा निवडणुका संपल्यानंतर जून महिन्यात सीजीएचएसच्या अतिरिक्त संचालकांच्या कार्यालयाचा घेराव घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रांची जीपीओ परिसरात झालेल्या पेन्शनर संघटनांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. निवृत्तिवेतनधारकांचे अनेक प्रश्न अद्याप सुटलेले नाहीत आणि त्यांची CGHS वेलनेस सेंटरमध्ये योग्य सुनावणी होत नाही असा आरोप त्यांनी केला आहे. प्रलंबित वैद्यकीय बिलांसह अनेक प्रश्नांवर हा घेराव घालण्यात येणार आहे.
सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांसाठी घेतलेले हे निर्णय त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर सकारात्मक प्रभाव पाडतील. पीपीओ आणि कम्युटेशन रिस्टोरेशनची प्रक्रिया 11 वर्षांपर्यंत कमी करणे हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे, जो निवृत्तिवेतनधारकांना त्यांची पूर्ण पेन्शन लवकर मिळण्यास मदत करेल.
तसेच, पीपीओमधील नोंदींची अचूकता तपासणे हे प्रत्येक निवृत्तिवेतनधारकासाठी महत्त्वाचे आहे. चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी हे आवश्यक आहे. सीआरपीएफ कर्मचाऱ्यांसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सुरक्षा दलांमध्ये शिस्त राखण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे.
CGHS लाभार्थ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी निवृत्तिवेतनधारक संघटनांनी घेतलेला पुढाकार त्यांच्या आरोग्य सेवांशी संबंधित प्रश्न सोडवण्यास मदत करू शकतो. या सर्व निर्णयांमुळे एकूणच सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांच्या कल्याणात वाढ होईल अशी अपेक्षा आहे.
या सर्व बदलांमुळे निवृत्तिवेतनधारकांना त्यांच्या हक्काची रक्कम वेळेवर मिळू शकेल आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. त्यामुळे ते त्यांच्या भविष्यासाठी चांगल्या योजना आखू शकतील. तथापि, या निर्णयांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभागांनी योग्य पावले उचलणे आवश्यक आहे.
