EPFO pension holders कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) ही देशातील सर्वात मोठी सामाजिक सुरक्षा संस्था आहे. ईपीएफओ केवळ निवृत्तीवेतन आणि भविष्य निर्वाह निधीचे व्यवस्थापन करत नाही, तर ती आपल्या सदस्यांना एक महत्त्वपूर्ण विमा संरक्षणही प्रदान करते.
हे विमा संरक्षण कर्मचारी ठेव संलग्न विमा योजना (ईडीएलआय) अंतर्गत दिले जाते. या लेखात आपण ईपीएफओ सदस्यांना मिळणाऱ्या या ७ लाख रुपयांच्या मोफत विम्याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.
ईडीएलआय योजनेची ओळख
ईडीएलआय म्हणजे कर्मचारी ठेव संलग्न विमा योजना. ही योजना ईपीएफओ सदस्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी डिझाइन केली आहे. या योजनेंतर्गत, ईपीएफओ सदस्यांना कमाल ७ लाख रुपयांपर्यंतचा मोफत जीवन विमा दिला जातो. हे विमा संरक्षण सदस्याच्या कोणत्याही कारणाने झालेल्या मृत्यूच्या प्रसंगी लागू होते.
ईडीएलआय योजनेची वैशिष्ट्ये
१. मोफत विमा संरक्षण: ईडीएलआय योजना ईपीएफओ सदस्यांना पूर्णपणे विनामूल्य आहे. कर्मचाऱ्यांना या विम्यासाठी कोणताही प्रीमियम भरावा लागत नाही.
२. नियोक्त्याचे योगदान: या विमा योजनेसाठी आवश्यक निधी नियोक्त्याकडून जमा केला जातो. नियोक्ता कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या ०.५०% रक्कम या योजनेसाठी जमा करतो.
३. कमाल विमा रक्कम: ईडीएलआय योजनेंतर्गत कमाल विमा संरक्षण ७ लाख रुपये आहे.
४. सर्व कारणांसाठी संरक्षण: ईपीएफओ सदस्याचा कोणत्याही कारणाने मृत्यू झाल्यास, मग तो नैसर्गिक असो की अपघाती, या विम्याचा लाभ मिळू शकतो.
५. नोकरीशी संबंधित: हे विमा संरक्षण केवळ ईपीएफओ सदस्य सेवेत असेपर्यंतच लागू होते. नोकरी सोडल्यानंतर हे संरक्षण संपुष्टात येते.
विमा रकमेची गणना
ईडीएलआय योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या विमा रकमेची गणना एका विशिष्ट सूत्राद्वारे केली जाते. ही गणना मृत कर्मचाऱ्याच्या मागील १२ महिन्यांच्या मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्यावर आधारित असते. विमा रकमेची गणना करण्याचे सूत्र खालीलप्रमाणे आहे:
विमा रक्कम = (मागील १२ महिन्यांचे सरासरी मूळ वेतन + महागाई भत्ता) x ३५ + १,७५,००० रुपये (अतिरिक्त बोनस)
उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मागील १२ महिन्यांचा सरासरी मूळ पगार आणि महागाई भत्ता १५,००० रुपये असेल, तर त्याच्या कुटुंबाला मिळणारी विमा रक्कम खालीलप्रमाणे असेल:
विमा रक्कम = (१५,००० x ३५) + १,७५,००० = ५,२५,००० + १,७५,००० = ७,००,००० रुपये
लक्षात घ्या की विमा रकमेची कमाल मर्यादा ७ लाख रुपये आहे. त्यामुळे जरी गणनेनुसार रक्कम ७ लाखांपेक्षा जास्त येत असली, तरी कमाल ७ लाख रुपयेच दिले जातील.
विमा दावा करण्याची प्रक्रिया
ईपीएफओ सदस्याच्या मृत्यूनंतर, त्याचे नामनिर्देशित व्यक्ती किंवा कायदेशीर वारस ईडीएलआय योजनेंतर्गत विमा रकमेसाठी दावा करू शकतात. दावा करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
१. पात्रता: दावा करणाऱ्या व्यक्तीचे वय किमान १८ वर्षे असणे आवश्यक आहे. १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तीच्या बाबतीत, त्यांचे पालक दावा करू शकतात.
२. आवश्यक कागदपत्रे: दावा करताना खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे:
- मृत्यू प्रमाणपत्र
- उत्तराधिकार प्रमाणपत्र
- नामनिर्देशन पत्र (उपलब्ध असल्यास)
- बँक खात्याचे तपशील
- अल्पवयीन मुलाच्या बाबतीत पालकत्व प्रमाणपत्र
३. फॉर्म भरणे: विमा दाव्यासाठी फॉर्म ५IF भरावा लागतो. हा फॉर्म नियोक्त्याकडून सत्यापित करून घ्यावा लागतो.
४. दावा सादर करणे: पूर्ण भरलेला फॉर्म आणि आवश्यक कागदपत्रांसह दावा संबंधित ईपीएफओ कार्यालयात सादर करावा लागतो.
५. दाव्याचे प्रक्रियण: ईपीएफओ कार्यालय दाव्याची पडताळणी करून योग्य ती रक्कम मंजूर करते आणि लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करते.
महत्त्वाचे नियम आणि अटी
ईडीएलआय योजनेशी संबंधित काही महत्त्वाचे नियम आणि अटी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे:
१. सेवा कालावधी: ईडीएलआय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचाऱ्याने किमान १२ महिने सतत सेवा केलेली असणे आवश्यक आहे.
२. किमान लाभ: १२ महिने सतत सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या नामनिर्देशित व्यक्तीला किमान २.५ लाख रुपयांचा लाभ मिळतो.
३. मृत्यूचे कारण: कर्मचाऱ्याचा मृत्यू आजार, अपघात किंवा नैसर्गिक कारणाने झालेला असला तरीही ईडीएलआय योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
४. नामनिर्देशन नसल्यास: जर कर्मचाऱ्याने कोणतेही नामनिर्देशन केलेले नसेल, तर त्याची पत्नी, अविवाहित मुली आणि अल्पवयीन मुलगा/मुलगे लाभार्थी म्हणून गणले जातात.
५. सेवा समाप्ती: कर्मचाऱ्याने नोकरी सोडल्यानंतर ईडीएलआय योजनेचे संरक्षण संपुष्टात येते. त्यानंतर झालेल्या मृत्यूसाठी कुटुंबीय किंवा वारस दावा करू शकत नाहीत.
ईपीएफओची ईडीएलआय योजना ही सदस्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच आहे. ७ लाख रुपयांपर्यंतचे हे मोफत विमा संरक्षण कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक सुरक्षितता प्रदान करते. या योजनेमुळे कर्मचाऱ्याच्या अकाली निधनानंतर त्याच्या कुटुंबाला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत नाही.
तथापि, बहुतेक कर्मचाऱ्यांना या योजनेबद्दल पुरेशी माहिती नसते. त्यामुळे सर्व ईपीएफओ सदस्यांनी या योजनेची संपूर्ण माहिती घेणे आणि आपल्या कुटुंबीयांनाही त्याबद्दल अवगत करणे महत्त्वाचे आहे. योग्य नामनिर्देशन करणे आणि आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत ठेवणे यामुळे गरजेच्या वेळी दावा प्रक्रिया सुलभ होते.