Diwali bonus construction workers महाराष्ट्रातील बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या लाखो कामगारांसाठी या वर्षीची दिवाळी आनंददायी ठरणार आहे. राज्य सरकारने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, त्यानुसार राज्यातील सुमारे 54 लाख 38 हजार 585 नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना दिवाळीपूर्वी 5000 रुपयांचा बोनस देण्यात येणार आहे. ही घोषणा महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार युनियन संयुक्त कृती समितीचे निमंत्रक शंकर पुजारी यांनी केली आहे.
बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारने अनेक योजना राबवल्या आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ. या मंडळाकडे जमा होणाऱ्या कामगार उपकरातून विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात. यंदाच्या दिवाळीनिमित्त, या मंडळाकडे जमा असलेल्या निधीतून बांधकाम कामगारांना बोनस देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शंकर पुजारी यांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार मंडळाकडे सुमारे 2,719 कोटी 29 लाख रुपयांचा कामगार उपकर जमा आहे. या निधीतूनच सर्व नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी 5,000 रुपयांचा बोनस वितरित करण्यात येणार आहे. हा निर्णय दिवाळीपूर्वी घेण्यात आला असल्याने, कामगारांना सणासुदीच्या खर्चासाठी या रकमेचा उपयोग करता येईल.
आंदोलनाची भूमिका:
या निर्णयामागे कामगार संघटनांनी केलेल्या आंदोलनाची महत्त्वाची भूमिका आहे. 8 ऑक्टोबर 2024 रोजी, कृती समितीने मुंबईतील आझाद मैदानावर एक मोठे आंदोलन केले होते. या आंदोलनाच्या माध्यमातून त्यांनी दिवाळीपूर्वी सर्व बांधकाम कामगारांना बोनस देण्याची मागणी केली होती. या आंदोलनाला मिळालेल्या प्रतिसादामुळेच सरकारने हा निर्णय घेतला असल्याचे दिसते.
पात्रता:
हे पण वाचा:
पीएम किसान योजनेच्या याद्या जाहीर! निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा PM Kisan Yojana
मात्र, हा बोनस मिळण्यासाठी काही निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ज्या बांधकाम कामगारांनी योजनेसाठी फॉर्म भरला आहे किंवा ज्यांचे फॉर्म पूर्णपणे सक्रिय आहेत, केवळ अशाच कामगारांना त्यांच्या खात्यावर 5000 रुपये दिवाळी बोनस जमा होणार आहे. ज्या कामगारांचे फॉर्म रिन्यू करायचे बाकी आहे किंवा ज्यांची नोंदणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही, अशा लाभार्थ्यांना या योजनेचे 5000 रुपये मिळणार नाहीत. त्यामुळे, सर्व बांधकाम कामगारांनी आपली नोंदणी अद्ययावत ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
सरकारी पातळीवरील प्रयत्न:
या निर्णयापर्यंत पोहोचण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न झाले आहेत. कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंगल यांनी संस्थेच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली होती. त्यांनी बोनस पेमेंटबाबत उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे पुनरावलोकन करण्याचे आश्वासन दिले होते. याशिवाय, कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनीही नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना बोनस देण्याबाबत निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला होता.
पूर्वीचे प्रयत्न:
हा निर्णय नवीन नाही. यापूर्वीही अशा प्रकारचे प्रयत्न झाले होते. माजी कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी देखील प्रत्येक नोंदणीकृत बांधकाम कामगाराला 5 हजार रुपये बोनस जाहीर केला होता. मात्र, त्यावेळी या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नव्हती. त्यानंतर कायदेशीर कारवाईनंतर सरकारने तीन वर्षांपूर्वी बांधकाम कामगारांना बोनस देण्याचे आदेश दिले होते. यंदा मात्र, हा निर्णय प्रत्यक्षात अंमलात येणार असल्याचे दिसते.
मंत्रिमंडळाचा निर्णय:
या सर्व प्रक्रियेनंतर, अखेर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली आणि अंतिम निर्णय घेण्यात आला. कल्याणकारी मंडळात नोंद असलेल्या सक्रिय बांधकाम कामगारांना आर्थिक सहाय्य (उपकार अनुदान) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 10 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत मंडळात नोंदणीकृत (जिवंत) 28,73,568 कामगारांना हे अनुदान मिळणार आहे. याव्यतिरिक्त, मंडळाच्या संगणक प्रणालीमध्ये नोंदणी व नूतनीकरणासाठी 25,65,017 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. एकूण 54,38,585 बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी 5,000 रुपयांचे आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.
या निर्णयाचे महत्त्व:
- आर्थिक मदत: दिवाळीसारख्या महत्त्वाच्या सणाच्या काळात कामगारांना 5000 रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार असल्याने त्यांना सणाचा खर्च भागवणे सोपे जाईल.
- मनोबल वाढवणारा: शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे बांधकाम कामगारांचे मनोबल वाढेल आणि त्यांना आपल्या कामाबद्दल अधिक आत्मविश्वास वाटेल.
- सामाजिक सुरक्षा: अशा प्रकारच्या योजनांमुळे बांधकाम कामगारांना सामाजिक सुरक्षेची भावना निर्माण होते.
- अर्थव्यवस्थेला चालना: एकाच वेळी लाखो कामगारांच्या हातात पैसे येणार असल्याने त्याचा सकारात्मक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होईल.
- नोंदणीस प्रोत्साहन: या योजनेमुळे अधिकाधिक बांधकाम कामगार आपली नोंदणी करतील आणि त्यांच्या नोंदी अद्ययावत ठेवतील.
या निर्णयाचे स्वागत करण्यासारखे असले तरी काही आव्हानेही आहेत:
- वेळेत वितरण: दिवाळीपूर्वी सर्व पात्र कामगारांपर्यंत ही रक्कम पोहोचवणे हे एक मोठे आव्हान असेल.
- पात्रता निश्चिती: कोण पात्र आणि कोण अपात्र हे ठरवण्याची प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक आहे.
- डेटा अद्यतनीकरण: बांधकाम कामगारांची माहिती नियमितपणे अद्यतनित करणे आवश्यक आहे.
- जागरूकता: सर्व पात्र कामगारांपर्यंत या योजनेची माहिती पोहोचवणे महत्त्वाचे आहे.
महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय बांधकाम कामगारांसाठी दिवाळीची भेट ठरणार आहे. 54 लाखांहून अधिक कामगारांना मिळणारे हे 5000 रुपये त्यांच्या जीवनात थोडासा का होईना प्रकाश पाडतील. मात्र, यासोबतच सरकारने बांधकाम कामगारांच्या इतर समस्यांकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्यांच्या कामाच्या परिस्थिती, सुरक्षितता, आरोग्य सुविधा यासारख्या मुद्द्यांवरही काम करणे गरजेचे आहे.