DA Octobr update केंद्र सरकारने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे देशभरातील लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिलासा मिळणार आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यानुसार १ जुलै २०२४ पासून केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात तीन टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आता ५०% वरून ५३% झाला आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे अनेक पैलू आहेत. सर्वप्रथम, हा निर्णय केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर सकारात्मक प्रभाव टाकणार आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ही वाढ कर्मचाऱ्यांना थोडासा दिलासा देणारी ठरणार आहे. त्यांच्या दैनंदिन खर्चांना थोडीफार मदत होणार असून, त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास हातभार लागणार आहे.
दुसरीकडे, हा निर्णय केवळ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांपुरताच मर्यादित नाही. त्याचा प्रभाव राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांवरही पडणार आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे आता राज्यातील कर्मचाऱ्यांमध्येही अशाच प्रकारच्या वाढीची मागणी होऊ लागली आहे. विशेषतः महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात या मागणीने जोर धरला आहे.
हे पण वाचा:
पीएम किसान योजनेच्या याद्या जाहीर! निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा PM Kisan Yojana
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने याबाबत आधीच पावले उचलली आहेत. त्यांनी राज्य सरकारकडे एक निवेदन सादर केले असून, त्यात केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यातही तीन टक्क्यांची वाढ करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीमागे त्यांचे तर्क असे आहे की, जर केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना ही सवलत देऊ शकते, तर राज्य सरकारनेही आपल्या कर्मचाऱ्यांना तशीच सवलत द्यावी.
मात्र, या सगळ्या प्रक्रियेत एक अडचण आली आहे, ती म्हणजे आचारसंहिता. सध्या देशात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारला असा कोणताही मोठा निर्णय घेणे अवघड ठरू शकते. त्यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर निर्णय घेणे राज्य सरकारसाठी आव्हानात्मक ठरू शकते.
या पार्श्वभूमीवर कर्मचारी संघटनांनी एक नवीन युक्ती अवलंबली आहे. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, केंद्र सरकारने हा निर्णय आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच घेतला होता. त्यामुळे आता केवळ त्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत आहे. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारनेही आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी असाच निर्णय घ्यावा आणि त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने एक महत्त्वाचे निवेदन दिले आहे. त्यांच्या मते, केंद्र सरकारचा हा निर्णय पूर्वीच्या काही निर्णयांच्या आधारावर घेतला गेला आहे. त्यामुळे त्यावर आचारसंहितेचा कोणताही प्रभाव पडणार नाही. त्याच तर्कावर राज्य सरकारनेही आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी असाच निर्णय घ्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
या सगळ्या घडामोडींमुळे आता राज्यातील कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत. त्यांना वाटते की, केंद्राप्रमाणेच राज्य सरकारही त्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करेल. मात्र, राज्य सरकारसमोर आर्थिक आणि कायदेशीर अडचणी आहेत. एकीकडे राज्याची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नाही, तर दुसरीकडे आचारसंहितेचे बंधन आहे.
या परिस्थितीत राज्य सरकारला एक संतुलन साधावे लागणार आहे. एकीकडे त्यांना कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, तर दुसरीकडे आचारसंहितेचे उल्लंघन करणेही शक्य नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला या विषयावर एक सूक्ष्म धोरण आखावे लागणार आहे.
एक शक्यता अशी आहे की, राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा सकारात्मक विचार करत असल्याचे सांगेल, परंतु निवडणुका संपल्यानंतरच त्यावर अंतिम निर्णय घेईल. यामुळे ते आचारसंहितेचे पालन करू शकतील आणि त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांनाही आशा देऊ शकतील.
दुसरीकडे, काही तज्ज्ञांचे मत असे आहे की, राज्य सरकारने या विषयावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. त्यांच्या मते, महागाई भत्त्यातील वाढ ही कर्मचाऱ्यांच्या हक्काची बाब आहे आणि ती निवडणुकीच्या राजकारणापेक्षा वेगळी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने याबाबत निर्णय घेण्यास विलंब करू नये, असे त्यांचे मत आहे.
या सगळ्या चर्चेमध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घेणे आवश्यक आहे. महागाई भत्त्यातील वाढ ही केवळ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील एक तांत्रिक बदल नाही. त्याचा थेट संबंध कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात हा भत्ता त्यांच्यासाठी एक महत्त्वाचा आधार ठरतो. त्यामुळे या विषयावरील निर्णय केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिक दृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे.
शेवटी, या सगळ्या प्रक्रियेतून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमधील समानता. केंद्राने घेतलेल्या निर्णयाचा प्रभाव राज्यांवरही पडतो, हे यातून दिसून येते. त्यामुळे भविष्यात अशा निर्णयांबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये अधिक समन्वय असणे आवश्यक आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत राज्य सरकारसमोर अनेक आव्हाने आहेत. एकीकडे त्यांना कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा विचार करावा लागणार आहे, तर दुसरीकडे आचारसंहितेचे पालन करावे लागणार आहे. त्याचबरोबर राज्याची आर्थिक स्थितीही लक्षात घ्यावी लागणार आहे. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून राज्य सरकारला एक संतुलित निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
