Big update regarding DA महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने आंदोलने आणि मोर्चे काढण्यात येत आहेत. या मागण्यांमध्ये प्रामुख्याने जुनी पेन्शन योजना पुनर्स्थापित करणे, सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करणे, आणि सातव्या वेतन आयोगातील वेतन विसंगती दूर करून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करणे या बाबींचा समावेश आहे. या लेखात आपण या प्रत्येक मागणीचे सखोल विश्लेषण करून त्यांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेऊ.
जुनी पेन्शन योजना: कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी
जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme – OPS) ही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांमध्ये सर्वात महत्त्वाची आणि चर्चेत असलेली बाब आहे. 2004 पूर्वी नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू असलेली ही योजना त्यानंतर बंद करण्यात आली आणि नवीन पेन्शन योजना (New Pension Scheme – NPS) अंमलात आणली गेली. मात्र, कर्मचाऱ्यांचा असा दावा आहे की NPS त्यांच्या भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेसाठी पुरेशी नाही.
जुनी पेन्शन योजनेच्या पुनर्स्थापनेसाठी महाराष्ट्र जुनी पेन्शन संघटनेने अलीकडेच उपोषणही केले. या योजनेअंतर्गत, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% रक्कम दरमहा पेन्शन म्हणून मिळते, जी महागाई भत्त्यासह वाढत जाते. याउलट, NPS मध्ये कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघेही योगदान देतात आणि या रकमेची गुंतवणूक केली जाते. सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारी रक्कम बाजारातील उतार-चढावांवर अवलंबून असते, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये अनिश्चितता निर्माण होते.
राज्य सरकारने सध्या सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना किंवा केंद्र सरकारची एकीकृत पेन्शन योजना (UPS) यापैकी एक निवडण्याची संधी कर्मचाऱ्यांना दिली आहे. मात्र, जुनी पेन्शन योजना जशीच्या तशी लागू करण्यासाठी सरकारकडून कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नाहीत. याचा परिणाम म्हणून, कर्मचारी संघटना आगामी विधानसभा निवडणुकीत “Vote for Pension” अभियान राबवण्याची तयारी करत आहेत. या अभियानाद्वारे ते जो पक्ष जुनी पेन्शन योजना पुनर्स्थापित करण्याचे आश्वासन देईल, त्याला पाठिंबा देण्याचे आवाहन कर्मचाऱ्यांना करणार आहेत.
जुनी पेन्शन योजना पुनर्स्थापित करण्याच्या मागणीला अर्थतज्ज्ञांकडून मात्र विरोध होत आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की ही योजना दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतेसाठी अडथळा ठरू शकते. राज्य सरकारवर याचा मोठा आर्थिक बोजा पडू शकतो, जो पुढील पिढ्यांना वाहावा लागेल. तरीही, कर्मचाऱ्यांची मागणी लक्षात घेता, सरकारला या विषयावर तोडगा काढणे आवश्यक झाले आहे.
सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे: प्रलंबित निर्णय
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दुसऱ्या महत्त्वाच्या मागणीमध्ये सेवानिवृत्तीचे वय 58 वरून 60 वर्षे करणे हा मुद्दा आहे. या मागणीच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने एक प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र, या प्रस्तावाला विविध पातळ्यांवरून विरोध झाल्याने तो सध्या प्रलंबित अवस्थेत आहे.
हे पण वाचा:
पीएम किसान योजनेच्या याद्या जाहीर! निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा PM Kisan Yojana
सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याच्या प्रस्तावाला काही आमदार आणि बेरोजगार सुशिक्षित तरुणांकडून कडाडून विरोध करण्यात आला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की यामुळे नवीन रोजगाराच्या संधी कमी होतील आणि बेरोजगारीचा प्रश्न अधिक गंभीर होईल. या विरोधामुळे सरकारला हा निर्णय घेण्यास अडचणी येत आहेत.
सध्याच्या परिस्थितीत, मंत्रालयीन स्तरावर या प्रस्तावावर कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकार एकीकडे कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा विचार करत असताना, दुसरीकडे बेरोजगार तरुणांच्या भावनाही लक्षात घेत आहे. यामुळे हा निर्णय अत्यंत संवेदनशील आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरत आहे.
सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याच्या बाजूने असणारे लोक म्हणतात की यामुळे अनुभवी कर्मचाऱ्यांचा लाभ प्रशासनाला अधिक काळ मिळेल. शिवाय, वाढत्या आयुर्मानाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय योग्य ठरेल. मात्र विरोधकांचे म्हणणे आहे की यामुळे प्रशासनात नवीन विचारांचा अभाव राहील आणि तरुणांना संधी मिळणे कठीण होईल.
सुधारित वेतनश्रेणी: समितीचा अहवाल प्रतीक्षेत
सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यानंतर काही पदांच्या वेतनश्रेणीमध्ये विसंगती आढळून आल्या. या विसंगती दूर करून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांकडून सातत्याने होत आहे.
या मागणीच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने एका समितीचे गठन केले आहे. या समितीचे काम वेतनश्रेणीतील त्रुटींचा अभ्यास करणे आणि त्या दूर करण्यासाठी शिफारशी करणे हे आहे. समितीकडून 31 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करण्याची अपेक्षा आहे.
या अहवालात ज्या पदांच्या वेतनश्रेणीमध्ये त्रुटी आढळून आल्या आहेत, अशा पदांसाठी सुधारित वेतनश्रेणीच्या शिफारशी असतील. सरकार या शिफारशींचा अभ्यास करून त्यानुसार पुढील निर्णय घेईल अशी अपेक्षा आहे.
सुधारित वेतनश्रेणीच्या मागणीमागे कर्मचाऱ्यांची भूमिका अशी आहे की समान कामासाठी समान वेतन मिळावे आणि विविध विभागांमधील वेतन विसंगती दूर व्हाव्यात. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असमानता कमी होईल आणि कामाचा दर्जा सुधारेल असा त्यांचा विश्वास आहे.
मात्र, सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी राज्य सरकारला मोठा आर्थिक बोजा उचलावा लागणार आहे. त्यामुळे सरकार एकाच वेळी सर्व विभागांमध्ये हे बदल करू शकणार नाही. त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने हे बदल करण्याची शक्यता आहे.
वाढीव महागाई भत्ता: निवडणुकीनंतरची प्रतीक्षा
महागाई भत्ता हा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. वाढत्या महागाईचा सामना करण्यासाठी हा भत्ता नियमितपणे सुधारित केला जातो. मात्र, जुलै 2024 पासून देय असलेल्या वाढीव महागाई भत्त्यासंदर्भात अद्याप केंद्र सरकारकडून कोणतेही कार्यालयीन ज्ञापन निर्गमित झालेले नाही.
या विलंबामुळे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना वाढीव महागाई भत्त्याचा लाभ निवडणुकीनंतरच मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सामान्यतः केंद्र सरकार प्रथम महागाई भत्त्यात वाढ जाहीर करते आणि त्यानंतर राज्य सरकारे त्याच धर्तीवर निर्णय घेतात.