PM Kisan Yojana भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधारस्तंभ असलेल्या कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी आणि प्रभावी ठरलेली योजना म्हणजे पीएम किसान सन्मान निधी योजना.
या योजनेने देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या जीवनात आशेचा नवा किरण निर्माण केला असून, त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सकारात्मक बदल घडवून आणला आहे. भारतातील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी ही योजना विशेष महत्त्वाची ठरली आहे.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा आणि शेती खर्च भागवण्यासाठी नियमित स्वरूपात आर्थिक पाठबळ मिळावे, या मुख्य उद्देशाने या योजनेची रचना करण्यात आली. योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र शेतकरी कुटुंबाला वार्षिक 6,000 रुपये तीन समान हप्त्यांमध्ये दिले जातात, जे त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केले जातात.
पारदर्शक अंमलबजावणी आणि डिजिटल व्यवस्था
या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिची पारदर्शक अंमलबजावणी. आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जातात. यामुळे मध्यस्थांचा हस्तक्षेप पूर्णपणे टाळला जातो आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसतो. अलीकडेच 5 ऑक्टोबर 2024 रोजी या योजनेचा 18वा हप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला, ज्यामुळे लाखो शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला.
पात्रता निकष आणि लाभार्थी निवड
या योजनेत ‘कुटुंब’ ही संकल्पना स्पष्टपणे परिभाषित केली आहे. एका कुटुंबात पती, पत्नी आणि त्यांची अज्ञान मुले यांचा समावेश होतो. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी शेतकरी असणे आवश्यक आहे. त्याच्याकडे शेतजमीन असली पाहिजे आणि त्याचे उत्पन्न विशिष्ट मर्यादेत असले पाहिजे. या स्पष्ट निकषांमुळे खरोखर गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचतो.
डिजिटल सक्षमीकरण आणि eKYC प्रक्रिया
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून योजनेची अंमलबजावणी अधिक सुलभ आणि प्रभावी केली आहे. लाभार्थ्यांची ओळख सुनिश्चित करण्यासाठी eKYC अनिवार्य केले आहे. शेतकऱ्यांना तीन पद्धतींनी eKYC करता येते – ओटीपी आधारित, बायोमेट्रिक आधारित आणि चेहरा ओळख प्रणाली आधारित. या तीनही पद्धती सोप्या, सुरक्षित आणि विश्वसनीय आहेत.
लाभार्थी स्थिती तपासणी आणि मॉनिटरिंग
डिजिटल व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या लाभार्थी स्थितीची माहिती सहज आणि त्वरित मिळू शकते. पीएम किसान पोर्टलवर आधार क्रमांक किंवा खाते क्रमांक वापरून ते आपली स्थिती तपासू शकतात. यामुळे प्रत्येक हप्त्याची स्थिती लाभार्थ्यांना सहज समजते आणि योजनेत पारदर्शकता राखली जाते.
सामाजिक-आर्थिक प्रभाव आणि परिणाम
पीएम किसान योजनेने शेतकऱ्यांच्या जीवनमानावर लक्षणीय सकारात्मक प्रभाव टाकला आहे. नियमित मिळणाऱ्या या आर्थिक मदतीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेती खर्चासाठी मोठी मदत होते. बियाणे, खते, कीटकनाशके यांसारख्या आवश्यक गोष्टींची खरेदी करणे सुलभ झाले आहे. कर्जाचा भार कमी झाला असून, शेतीत नवीन तंत्रज्ञान वापरण्यास प्रोत्साहन मिळत आहे.
18व्या हप्त्यानंतर आता शेतकरी 19व्या हप्त्याची प्रतीक्षा करत आहेत, जो फेब्रुवारी 2025 मध्ये अपेक्षित आहे. मात्र योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसमोर काही आव्हानेही आहेत. डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि बँकिंग सुविधांची उपलब्धता या बाबी महत्त्वाच्या आहेत. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे.
पीएम किसान सन्मान निधी योजना ही केवळ आर्थिक मदतीची योजना नाही तर ती शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणाचा एक महत्त्वपूर्ण मार्ग आहे. डिजिटल तंत्रज्ञान, पारदर्शक व्यवस्था आणि थेट लाभ हस्तांतरण यांच्या माध्यमातून ही योजना शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवत आहे.
