deposited construction workers महाराष्ट्र राज्यातील बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या लाखो कामगारांसाठी यंदाची दिवाळी खरोखरच आनंदाची ठरणार आहे. राज्य शासनाने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, राज्यातील सुमारे 54 लाख 38 हजार 585 नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी 5,000 रुपयांचा बोनस मिळणार आहे. या निर्णयामुळे कामगार वर्गात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले असून, त्यांच्या दिवाळी सणाला एक वेगळीच उजळणी मिळणार आहे.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची पार्श्वभूमी पाहता, महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे निमंत्रक शंकर पुजारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बोनससाठी महाराष्ट्रातील इमारत व इतर बांधकाम कामगार मंडळाकडे जमा असलेल्या कामगार उपकरातून एकूण 2,719 कोटी 29 लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. हा निर्णय निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
या निर्णयापर्यंत पोहोचण्यासाठी कामगार संघटनांनी केलेल्या प्रयत्नांचा आढावा घेतल्यास, 8 ऑक्टोबर 2024 रोजी कृती समितीने आझाद मैदानात आंदोलन केले होते. या आंदोलनादरम्यान कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंगल यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत सकारात्मक चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान बोनस देण्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रत प्रधान सचिवांना सादर करण्यात आली, ज्यावर त्यांनी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते.
या संदर्भात महत्त्वाची बाब म्हणजे कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनीही एक महिन्यापूर्वी नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना बोनस देण्याच्या निर्णयाबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाची पूर्तता आता होत आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वी तत्कालीन कामगार मंत्री हसन मुश्री यांनीही नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी 5,000 रुपये बोनस देण्याची घोषणा केली होती, मात्र त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नव्हती.
सध्याच्या निर्णयाचे स्वरूप पाहता, मंडळामध्ये 10 ऑक्टोबर 2024 पर्यंत नोंदणीकृत असलेल्या कामगारांचा यात समावेश आहे. यामध्ये 28 लाख 73 हजार 568 आधीपासून नोंदणीकृत कामगार आणि मंडळाच्या संगणक प्रणालीवर नव्याने नोंदणी व नूतनीकरण केलेले 25 लाख 65 हजार 17 कामगार, असे एकूण 54 लाख 38 हजार 585 बांधकाम कामगार या बोनसचे लाभार्थी ठरणार आहेत.
या निर्णयाचे सामाजिक महत्त्व विचारात घेता, बांधकाम क्षेत्रातील कामगार हा समाजातील अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. त्यांच्या अथक परिश्रमातूनच शहरे आणि गावांचा विकास होत असतो. मात्र अनेकदा त्यांच्या कल्याणाकडे दुर्लक्ष होताना दिसते. या पार्श्वभूमीवर शासनाने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. विशेषतः दिवाळीच्या सणाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेतल्याने त्याचे महत्त्व आणखी वाढले आहे.
हे पण वाचा:
पीएम किसान योजनेच्या याद्या जाहीर! निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा PM Kisan Yojana
या निर्णयामुळे कामगार कुटुंबांना दिवाळी साजरी करण्यासाठी आर्थिक हातभार लागणार आहे. सणासुदीच्या काळात होणारा खर्च, मुलांच्या शैक्षणिक गरजा, घरातील इतर आवश्यक खर्च यासाठी या रकमेचा नक्कीच उपयोग होणार आहे. शिवाय, या काळात बाजारपेठेतही चालना मिळण्यास मदत होणार आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर तीन वर्षांपूर्वी बांधकाम कामगारांना बोनस देण्याबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा असा आदेश देण्यात आला होता. त्या आदेशाची अंमलबजावणी आता होत आहे, ही देखील समाधानाची बाब आहे. यातून न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास वृद्धिंगत होण्यास मदत होणार आहे.
