pension Supreme Court भारतातील निवृत्तिवेतन व्यवस्था गेल्या काही दशकांमध्ये अनेक बदलांमधून गेली आहे. या बदलांमध्ये सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे 2004 मध्ये जुन्या पेंशन योजनेऐवजी (Old Pension Scheme – OPS) नवीन पेंशन योजना (New Pension Scheme – NPS) लागू करणे.
या बदलाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनावर मोठा प्रभाव पाडला आहे आणि त्यामुळे अनेक चर्चा आणि वाद निर्माण झाले आहेत. या लेखात आपण जुन्या पेंशन योजनेचे स्वरूप, तिचे फायदे आणि तोटे, तसेच तिच्या पुनर्लागू करण्याच्या शक्यतेबद्दल सखोल चर्चा करणार आहोत.
जुनी पेंशन योजना:
जुनी पेंशन योजना (OPS) ही 2004 पूर्वी भारतात लागू असलेली निवृत्तिवेतन प्रणाली होती. ही योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक परिभाषित लाभ पेंशन योजना प्रदान करत असे. या योजनेअंतर्गत, निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% रक्कम पेंशन म्हणून मिळत असे. पेंशनची रक्कम शेवटचे आहरित वेतन आणि सेवेच्या वर्षांच्या संख्येवर आधारित असे.
OPS ची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे होती:
- गॅरंटीड पेंशन: कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या निश्चित टक्केवारीची हमी दिली जात असे.
- पारिवारिक पेंशन: या योजनेत मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांसाठी पारिवारिक पेंशनची तरतूद होती.
- महागाई भत्ता: पेंशनधारकांना महागाई भत्त्याचा लाभ मिळत असे, ज्यामुळे वाढत्या महागाईशी सामना करणे सोपे जात असे.
- सरकारवर आर्थिक बोजा: या योजनेचा संपूर्ण खर्च सरकारकडून केला जात असे.
जुन्या पेंशन योजनेचे उद्दिष्ट
जुन्या पेंशन योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे हे होते. या योजनेची काही प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे होती:
सेवानिवृत्तीत आर्थिक सुरक्षा: OPS हे सुनिश्चित करत असे की निवृत्त व्यक्तींना त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यभर एक निश्चित मासिक पेंशन मिळेल, जे सेवानिवृत्तीनंतर दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्य प्रदान करत असे.
हे पण वाचा:
पीएम किसान योजनेच्या याद्या जाहीर! निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा PM Kisan Yojana
गॅरंटीड पेंशन: OPS अंतर्गत, पेंशनची रक्कम कर्मचाऱ्याच्या शेवटच्या आहरित वेतन आणि सेवेच्या वर्षांच्या संख्येवर आधारित गणना केली जात असे, ज्यामुळे एक अंदाजित पेंशन सुनिश्चित होत असे.
उत्तरजीवी लाभ: OPS मृत कर्मचाऱ्यांच्या आश्रितांना कौटुंबिक पेंशन देखील प्रदान करत असे, ज्यामुळे त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक मदत मिळत असे. महागाई संरक्षण: OPS अंतर्गत पेंशन सामान्यत: महागाईशी जुळवून घेण्यासाठी वेळोवेळी सुधारित केली जात असे, ज्यामुळे निवृत्त व्यक्तींना वाढत्या जीवनमानाच्या खर्चाशी सामना करण्यास मदत होत असे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी स्थिरता: OPS सरकारी कर्मचाऱ्यांना स्थिरता आणि आश्वासनाची भावना प्रदान करत असे की बाजारातील चढउतारांच्या परिणामांपासून स्वतंत्र राहून, त्यांच्या कामाच्या वर्षांनंतर त्यांना आर्थिक सहाय्य दिले जाईल.
नवीन पेंशन योजनेकडे संक्रमण
2004 मध्ये, भारत सरकारने जुन्या पेंशन योजनेऐवजी नवीन पेंशन योजना (NPS) सुरू केली. NPS ही एक अंशदायी पेंशन योजना आहे, ज्यामध्ये कर्मचारी आणि सरकार दोघेही पेंशन निधीमध्ये योगदान देतात, आणि अंतिम देय रक्कम निधीच्या कामगिरीवर अवलंबून असते. या बदलामागील मुख्य कारणे पुढीलप्रमाणे होती:
- आर्थिक स्थिरता: OPS मुळे सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा पडत होता, जो दीर्घकाळात टिकाऊ नव्हता.
- जबाबदारीचे वितरण: NPS मध्ये कर्मचाऱ्यांनाही त्यांच्या निवृत्तीच्या नियोजनात सहभागी करून घेतले जाते.
- गुंतवणुकीची संधी: NPS कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पेंशन निधीच्या गुंतवणुकीत अधिक नियंत्रण देते.
जुन्या पेंशन योजनेच्या पुनर्लागूकरणाची मागणी
NPS च्या अंमलबजावणीनंतर, अनेक सरकारी कर्मचारी संघटनांनी OPS च्या पुनर्लागूकरणाची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, NPS पुरेशी सुरक्षा प्रदान करत नाही आणि निवृत्तीनंतरच्या उत्पन्नाबाबत अनिश्चितता निर्माण करते. या मागणीला काही राज्य सरकारांनी प्रतिसाद दिला आहे.
राजस्थान, छत्तीसगड आणि हिमाचल प्रदेश यासारख्या काही बिगर-भाजप शासित राज्यांनी आधीच OPS पुन्हा सुरू केली आहे. मात्र, केंद्र सरकारने देशभरात OPS परत आणण्याचे कोणतेही संकेत दिलेले नाहीत. याबाबत आर्थिक बोजा वाढण्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
OPS च्या पुनर्लागूकरणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयावर स्थगिती दिली आहे, ज्यामध्ये केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांच्या (CAPFs) सर्व कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेंशन योजनेअंतर्गत आणण्याचे निर्देश दिले होते.
हा प्रकरण त्या कर्मचाऱ्यांशी संबंधित आहे ज्यांची भरती प्रक्रिया 2004 पूर्वी सुरू झाली होती, परंतु त्यांनी नवीन पेंशन योजना (NPS) लागू झाल्यानंतर नोकरी स्वीकारली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते की केंद्रीय सशस्त्र दलांना (जसे CRPF, BSF, CISF) NPS च्या कक्षेबाहेर ठेवले जावे आणि त्यांना जुन्या पेंशन योजनेचा लाभ मिळावा.
केंद्र सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास यावर स्थगिती दिली आहे. तथापि, न्यायालयाने स्पष्ट केले की कर्मचाऱ्यांना काही प्रमाणात सरकारने जारी केलेल्या पेंशनविषयक निर्देशांचे पालन करावे लागेल.
जुनी पेंशन योजना आणि तिच्या पुनर्लागूकरणाचा मुद्दा अत्यंत गुंतागुंतीचा आणि बहुआयामी आहे. एका बाजूला सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेचा प्रश्न आहे, तर दुसऱ्या बाजूला सरकारवरील आर्थिक बोज्याचा विचार आहे. या प्रश्नावर एक संतुलित दृष्टिकोन आवश्यक आहे जो दोन्ही बाजूंच्या चिंता लक्षात घेईल.
भविष्यात OPS पूर्णपणे पुनर्लागू होण्याची शक्यता कमी दिसत असली, तरी काही निवडक गटांसाठी किंवा विशिष्ट परिस्थितींमध्ये त्याचा पर्याय उपलब्ध असू शकतो. तसेच, NPS मध्ये सुधारणा करून त्याला अधिक सुरक्षित आणि आकर्षक बनवण्याच्या पर्यायांचाही विचार केला जाऊ शकतो.
