DA update 53% महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण बातमी समोर येत आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ जाहीर केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठीही अशीच वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या संदर्भात काही महत्त्वाची माहिती आणि विश्लेषण आपण पाहूया.
केंद्र सरकारचा निर्णय: बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50 टक्क्यांवरून 53 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. म्हणजेच तीन टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. हा निर्णय ऑक्टोबर 2024 मध्ये घेण्यात आला असला तरी त्याचा लाभ जुलै 2024 पासून मिळणार आहे. याचा अर्थ जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या तीन महिन्यांच्या फरकाची रक्कमही कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
दिवाळीपूर्वीचा मोठा निर्णय: हा निर्णय दिवाळीच्या सणाआधी घेण्यात आला असल्याने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. त्यांच्या हातात आता अधिक पैसे येणार असल्याने त्यांची दिवाळी अधिक आनंदात साजरी होणार आहे. या निर्णयामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होणार आहे.
हे पण वाचा:
पीएम किसान योजनेच्या याद्या जाहीर! निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा PM Kisan Yojana
महाराष्ट्रातील परिस्थिती: केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर आता महाराष्ट्रातील राज्य कर्मचाऱ्यांमध्येही अशीच वाढ व्हावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. राज्यातील विविध कर्मचारी संघटना या संदर्भात आग्रही भूमिका घेत आहेत. परंतु सध्या महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने हा निर्णय घेणे शक्य आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आचारसंहितेतही निर्णय शक्य: या संदर्भात कर्मचारी संघटनांनी एक महत्त्वाची माहिती दिली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या संदर्भातील धोरण 13 वर्षांपूर्वी ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे आचारसंहितेच्या काळातही महागाई भत्त्याबाबत निर्णय घेण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना एक पत्र पाठवले आहे.
महासंघाने पाठवलेल्या पत्रात राज्य कर्मचाऱ्यांना लवकरात लवकर महागाई भत्ता वाढीचा लाभ द्यावा अशी मागणी केली आहे. या पत्रात असे म्हटले आहे की केंद्र शासनाप्रमाणे महागाई भत्त्यात वाढ देण्याचे राज्य सरकारचे प्रचलित धोरण आहे.
त्यामुळे या निर्णयासंदर्भात विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेची कुठलीही अडचण येणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना व सेवानिवृत्तांना केंद्र शासनाप्रमाणे 1 जुलै 2024 पासून तीन टक्के महागाई भत्ता वाढ, थकबाकीसह देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने ताबडतोब घ्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मुख्य सचिवांची भूमिका महत्त्वाची: या संदर्भात महासंघाचे मुख्य सचिव ग. दि. कुलथे यांनी एक महत्त्वाची माहिती दिली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार सध्या आचारसंहिता सुरू असली तरी मंत्री नसताना राज्याचे मुख्य सचिव निर्णय घेऊ शकतात.
याबाबतचे धोरण नोव्हेंबर 2011 मध्येच ठरले आहे. केंद्राने ज्या तारखेपासून डीए (महागाई भत्ता) दिला त्या तारखेपासूनच राज्य कर्मचाऱ्यांनाही दिला जात आहे. त्यामुळे आता निवडणूक आचारसंहितेच्या काळातही हा निर्णय घेण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे.
निर्णयाची प्रतीक्षा: आता या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्य सचिव काय निर्णय घेतात याकडे साऱ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे. जर मुख्य सचिवांनी हा निर्णय घेतला तर त्याचा राज्य कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. सणासुदीच्या काळात राज्य कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढणार आहे. महागाई भत्ता फरकाची रक्कमही मिळणार आहे. यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांची दिवाळी यंदा थाटामाटात साजरी होण्याची शक्यता आहे.
निर्णयाचे महत्त्व: हा निर्णय केवळ राज्य कर्मचाऱ्यांपुरताच मर्यादित नाही. त्याचा परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरही होणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हातात अधिक पैसे आल्याने त्यांची खर्च करण्याची क्षमता वाढणार आहे. यामुळे बाजारपेठेत चैतन्य येण्याची शक्यता आहे. विशेषतः दिवाळीसारख्या सणाच्या काळात हा निर्णय झाल्यास त्याचा सकारात्मक परिणाम अनेक व्यावसायिकांना जाणवू शकतो.
आव्हाने आणि अडचणी: मात्र या निर्णयासमोर काही आव्हानेही आहेत. राज्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता हा वाढीव खर्च कसा भागवला जाईल हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शिवाय आचारसंहितेच्या काळात असा निर्णय घेतल्यास त्याचे राजकीय परिणाम काय होतील याचाही विचार करावा लागेल. तसेच इतर क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांकडूनही अशाच प्रकारच्या मागण्या येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
